एक म्हणजे अर्थकारण

  नमस्कार,

आतापर्यंत हे सगळ्यांनाच लक्षात आलं असेल की मला दोनच विषय कळतात. एक म्हणजे अर्थकारण आणि दुसरा म्हणजे महाराष्ट्र. गंमत म्हणजे या दोन विषयांनीच आपल्या सगळ्यांच आयुष्य व्यापलेलं आहे. अर्थकारण म्हटलं की जागतिक पातळीवरच्या सर्व अशा गोष्टी आल्या ज्यांचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो आणि महाराष्ट्र तर आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय. बाकी आसाममधे कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे किंवा साहित्यिक लोक, संमेलनं, कविता हे असं काही मला आयुष्यात जमणार नाही. हे सगळं एवढ्यासाठी सांगतोय कारण तुम्हालाही अंदाज येईल की या ब्लॊग मधे इथुन पुढे कायम तुम्हाला काय वाचायला मिळणार आहे. तर जे दोन विषय कळतात त्यांची आणि सामान्य माणसांच्या प्रश्नांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न या ब्लॊगच्या माध्यमातुन मी करेन. हवं तर ठिणगी पाडायचा प्रयत्न करतोय असं म्हणा. हक्कासाठी चळवळ उभी राहीलच याची खात्री आहे. असो. आतापर्यंत आपण बरेच विषय हाताळले. मराठी-अमराठी मुद्दा, राज ठाकरे आणि मनसे, बिल्डर लोकांचे काळे धंदे, पैसा कुठे गुंतवावा, गव्हर्मेंट ऒफिसमधले अनुभव, होम लोन कोणतं घ्यावं असे बरेच काही. मग आता पुढचा विषय कोणता? जे कोणी असा अंदाज करत असतील की आता मी शिवसेना आणि शाहरुख खान यासारख्या विषयांवर काहीतरी बोलेन त्यांच्यासाठी, "तुमचा अंदाज चुकतोय". खरं खोटं माहिती नाही पण माझी common man feeling सांगतेय की काहीतरी काळंबेरं आहे. सगळा पब्लिसिटी स्टंट वाटतोय पिक्चरच्या प्रसिद्धीसाठी नाहीतर आधीच त्याच विषयावर दोन पिक्चर येऊन गेलेत मग कोण जाईल ही खानावळ बघायला. असो. विषयांतर होतंय, तर या वेळेचा ब्लॊग एकदम स्फोटक आहे. फार जवळचा विषय, अर्थसंकल्प आणि महाराष्ट्र.

दर वर्षी अर्थमंत्री देशाचे बजेट मांडतात. आपल्या देशाचं उत्पन्न किती, खर्च किती? आपण भविष्याकडे कशी वाटचाल करतोय? आपल्या गुंतवणुक किती आणि आपल्या प्रत्येकावर कर्जाचा भार किती? भारताला सक्षम आणि प्रगत आर्थिक राष्ट्र बनवण्याची आपण स्वप्न बघतो पण खरंच आपण त्या दृष्टीने वाटचाल करतोय का? या वाटचालीमधे अर्थमंत्र्यांच्या खांद्यावर फार मोठी जबाबदारी असते. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री म्हणुन कसे आहेत? आधीचे सगळे अर्थमंत्री कसे होते? तुम्हाला काय वाटतं? सामान्य माणसाच्या अपेक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबुत करण्यासाठी उचलावी लागणारी कठोर पावलं, यामधली तारेवरची कसरत प्रणव बाबुंना जमतेय का? मागच्या वर्षी जागतिक मंदीमुळे सरकारला स्टिम्युलस पॆकेज जाहीर करावं लागलं होतं, त्याचा खर्च वाढीव इन्कम टॆक्स आणि वाढीव व्याजदरांमधुन आपल्याच खिशातुन भरुन काढला जाणार हे उघड आहे. हे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे पण हे केल्याने सामान्य माणुस आणि उद्योगधंदे नाराज होणार हे पण आहे. जास्ती टॆक्स देणं कोणालाच आवडत नसतं. अशा वेळेस सरकार काय करणार आहे? दुसरे कोणते इन्कम सोर्सेस आहेत का? उदाहरणासाठी सांगतो, ती मायावती उत्तर प्रदेशामधे सगळीकडे पुतळे बांधत सुटली आहे. पैसा काय तिच्या बापाने दिला आहे का? आपले इन्कम टॆक्स असे उधळले जातायत आणि दुसरीकडे आपण वाढीव टॆक्सचा मुकाबला करणार. मायावतीला वठणीवर आणुन तो पैसा दुसरीकडे वळवता येईल का? या बाईने तिच्या राज्यात काही करायचं नाही, तिथल्या लोकांनी त्या विरोधात आवाज उठवायचा नाही. सरळ महाराष्ट्राचा रस्ता पकडायचा आणि इकडे येऊन माज करायचा. आपण आपल्या राज्याच्या विकासासाठी गोळा केलेला महसुल या लोकांच्या बोडक्यावर घालायचा आणि या सगळ्याचं मनसेने राजकारण करायचं हे असं चक्र आहे. म्हणजे आता सांगा, मायावतीने कारभार नीट केला तर मनसेचे राजकारण बंद होईल ना? अर्थकारण आणि समाजकारण एकमेकांशी खुप निगडीत असतात ते असं. अजुन एक उदाहरण सांगतो, RBI ने CRR Rates वाढवले, 75 basis points ने. त्यामुळे बाजारातील ३६,००० कोटीची अतिरिक्त गुंतवणुक कमी झाली पण यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात व्याजदर वाढणार हे उघड झालं. आता जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. विदेशातल्या एखाद्या धनदांडग्याच्या अतिरिक्त गुंतवणुकीला कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातायत आणि त्याचा फटका एखाद्या सामान्य माणसाला पण? मुक्त अर्थव्यवस्थेचे हे दुष्परिणाम असावेत कदाचित. त्यापेक्षा ज्याची मालमत्ता १०० कोटीपेक्षा जास्ती आहे त्यांच्या शेअर बाजारतील गुंतवणुकीवर टॆक्स वाढवुन ही अतिरिक्त गुंतवणुक कमी करता येईल का? असे नवीन & innovative financial tools वापरता येतील का? आता पेट्रोलचे भाव वाढणार म्हणे कारण ऒईल कंपन्यांना त्यामधे तोटा होतोय. मग एकदम सामान्य माणसाला पिडण्यापेक्षा ONGC सारख्या सरकारी फायद्यातील कंपनीचा फायदा तोटा भरुन काढण्यासाठी नाही का वळवता येणार? तारेवरची कसरत याला म्हणतात. सगळ्यांनाच कायम खुश ठेवणं तर शक्य नाही. निवडणुकांसाठी पैसा देणार हेच धनदांडगे आणि उद्योगपती. आणि मतं देणार सामान्य माणुस. हे म्हणजे दोन दोन बायका सांभाळाव्यात अशातला प्रकार आहे. त्यात गंमत म्हणजे दोघींचही एकमेकात जमु नये, मग काय मजाच आहे.

येत्या २६ फेब्रुवारीला प्रणव मुखर्जी हा डोंबार्याचा खेळ खेळणार आहेत. तर आपण काय करु शकतो? आपण आपल्या मनातील बजेट या ब्लॊगवर मांडणार आहोत. प्रणव मुखर्जींच्या बजेट नंतर आपले बजेट या ब्लॊगवर येईल. सरकारच्या अर्थमंत्र्यांना जाहीर आव्हान. बघुया कोणाचं बजेट जास्ती लोकाभिमुख असेल आणि त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेला सावरणारे देखील असेल. तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे तर तुमच्या बजेटकडुन अपेक्षा या ब्लॊग वरती पाठवायच्या आहेत. २६ फेब्रुवारीपर्यंत आपण त्या सगळ्या एकत्र संकलित करुया आणि आपलं मनातलं बजेट आपण मांडु या. आपण या ब्लॊग वरती आपले प्रति सरकार उभे करतोय. का? अनुभवासाठी. शेवटी सरकार म्हणजे तरी काय लोकंच ना? मग लोकांनीच तयार केलेलं बजेट मांडायला काय हरकत आहे? कळु दे सरकारला की लोकांच्या अपेक्षा काय आहेत आणि कळु दे लोकांना की सरकार चालवणं किती कठीण आहे. लोकांनो, तुमच्याकडुन अपेक्षित काय आहे? जास्तीत जास्त प्रतिक्रिया पाठवा. तुम्हाला काय हवंय? बोला. नोकरदारांनो, इन्कम टॆक्स कमी करुन हवाय ना? मिळेल पण त्याच वेळी कमी झालेल्या इन्कम टॆक्सचा महसुल भरुन कसा काढावा हे पण तुम्हीच सांगा. गृहिणींनो, भाज्या, दुध आणि गॆसचे भाव परवडत नाहीत हे आम्हाला माहिती आहे. ते कमी करण्यासाठी कृषीमालाचे उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे आणि दलाल लोकांना control केलं पाहिजे. हे दलाल लोक शेतकर्यालाही चांगला भाव देत नाहीत पण आपल्याकडुन मात्र वारेमाप पैसा उकळतात. तुम्हाला याच्याशी related अजुन काही सुचवता येईल का? विद्यार्थ्यांनो, कमी व्याजदरामधे education loan हवंय ना? पण त्यामुळे बॆंकेला होणारं नुकसान भरुन काढण्यासाठी काही सुचवु शकाल का? आपण सर्व समाजाचे घटक आहोत. फक्त आपल्याला फायदा मिळावा आणि त्यासाठी समाजाच्या इतर घटकांनी झळ सोसावी हे शक्य नसतं. इन्कम टॆक्स कमी केला तर महसुल बुडेल, प्रगतीला अडथळे निर्माण होतील, नवीन रस्त्ते बांधले जाणार नाहीत. सतत पेट्रोलला आणि गॆसला सबसिडी दिली तर ऒईल कंपन्यांच नुकसान होईल आणि पर्यायाने आपलंच. विद्यार्थ्यांना कमी व्याजाने कर्ज दिलं तर उद्या आपल्याला गृहकर्ज जास्ती व्याजदराने घ्यावं लागेल. आहे का तयारी? म्हणुन अडचणी सांगा आणि तुम्ही अर्थमंत्री असाल तर तुम्ही काय उपाय योजाल हे पण सांगा. भारतावर काही हजार कोटींच कर्ज आहे. त्याचं व्याजदेखील देणं अवघड होत चाललं आहे, म्हणुन अर्थसंकल्पीय तुट वाढत चालली आहे. सध्या ही तुट ८% आहे. म्हणजे आपण १ रुपया मिळवतोय आणि १ रुपया ८ पैसे खर्च करतोय. हे ८ पैसे येतात कुठुन? बहुतेक वेळेस आपले सरकार जागतिक बॆंकेकडुन कर्ज घेतं. आता या बॆंकेवरती कंट्रोल कोणाचा तर अमेरिकेचा. म्हणुन जगातल्या बहुतेक सगळ्या देशांच्या नाड्या अमेरिकेच्या हातात. हा मिंधेपणा नको असेल तर आधी कर्ज कमी करावं लागेल. कर्ज कमी करायचं म्हणजे टॆक्स वाढवायचा किंवा देशांतर्गत व्याजदर वाढवायचे आणि लोकांची नाराजी ओढवुन घ्यायची. आहे की नाही अवघड खेळ!

पण सोप्या खेळात कसली आली मजा? या खेळामधे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय भान असणं गरजेचं आहे. मला तरी हा खेळ सगळ्यात जास्ती challenging वाटतो. फेसबुकवर शेती करण्यापेक्षा जरा इकडे लक्ष द्या मित्रांनो, हे आपल्या भविष्यासाठी उपयोगी आहे. सरकारला जाब विचारु शकतो आपण. देशाच्या एकुण उत्पन्नाच्या १७% महाराष्ट्रामधे तयार होतं. मग आपल्यावर खर्च किती केला जातोय हे पण शोधा. समजा आपल्यावर १५% खर्च होत असेल आणि त्यातले किमान २% जरी या युपी बिहारच्या लोकांवरती खर्च होत असतील तर तो कोणावर अन्याय आहे? या २% मधे महाराष्ट्राच्या हजारो मराठी पोरांना रोजगार निर्माण होतील, हजारो कुटुंब उभी राहतील. याचा जाब सरकारला विचारण्याएवढी जर ताकद हवी असेल तर एवढं कराच. स्वत: अर्थमंत्री बना आणि ठरवा आपलं भविष्य. मला विश्वास आहे की आपण एक चांगलं बजेट तयार करू शकु आणि सरकारच्या तोंडावर फेकुन मारु. त्यांना सांगु की बघा,हे असं असतं बजेट. चला मग, लागु या कामाला.

जय महाराष्ट्र,