mazya swapnatil nirmalgaon

maaJyaa svaPnaatIla inama-LgaaMva

Avatravaa svaga- [qao

Ana pavana BaUmaI vhavaI

inama-LgaaMva mhNaUnaI maaJyaa

gaavaacaI gaNanaa vhavaI

         hao svaga-ca Avatravaa maaJyaa gaavaamaQyao. maR%yaUnaMtr mhNao savaa-Mnaa svaga-ca tr hvaa Asatao naa.pNa maR%yaUnaMtr %yaa svaga-p`aPtIcaI ikMmat kaya hao rahIlaI Æ AaiNa Kra svaga- tr [qaoca Aaho naa. yaa BaUtlaavar. maolyaanaMtr maI svaga- paihlaa AsaM kuNaI yao}na saaMigatlaolaM malaa trI Aazvat naahI.Asaao malaa maa~ svaga- inamaa-Na krayacaa Aaho. kdaicat tumhalaa maI vaoDa vaaTona pNa Ahao Krca maI svaga- inamaa-Na krNaar Aaho. maaJyaa inama-Lgaavaacyaa $panao.

malaa maaiht Aaho tumhalaa maaJaM baaolaNaM pTNaarca naahI.tumhalaa puravaa hvaa Asaola naa.Ahao ijaqao ijavaMt maaNasaalaa ijavaMt Asalyaacaa puravaa Vavaa laagatao itqaM maaJaM kaya Æ

         calaa tr maga Aaja maI tumhalaa maaJyaa svaPnaatIla inama-LgaavaacaI safrca GaDvaUna AaNatao naa. ho pha maaJyaa inama-Lgaavaat jaaNyaasaazI kSaI p@@yaa rs%yaacaI saaoya kolaolaI Aaho. rs%yaacyaa dutfa- saavalaI doNaaro vaRxa Aahot.ho vaRxa gaavak¹yaaMnaI svat: laavalao Ana d<ak Gao}na vaaZvalao Aahot. qaaoDM AaScaya- vaaTlaM Asaola naa tumhalaa d<ak Gaotlaoya mhNajao. Ahao vaRxa d<ak GaoNao mhNajaoca raop laavalyaapasaUna to maaozM hao[- pya-Mt %yaacaI naIT kaLjaI GaoNao.AaiNa barM ka vaRxaapasaUna jaao palaapacaaoLa haotao %yaapasaUna saoMid`ya Kt tyaar krtao.AgadI saaop Aaho to.GaraMcaI rcanaa pha barM kSaI Aaho. GaraMpuZo AMgaNa AnaM Garamaagao prsabaaga Aaho.Garatuna yaoNaayaa saaMDpaNyaacaa vaapr k$na AamhI prsabaaga fulavatao.kaya mhNata Æ GaratIla kcara Ahao yaa kcayaacaa ]pyaaoga AamhI saoMid`ya Kt inaimatI-saazIca krtao. P`a%yaokacyaa GarI SaaOcaalaya Aahot.ga`amasqaaMnaIca ekmaokaMcyaa sahkayaana-o baaMQailayaot tI.gaavaamaQao naLyaaojanaa sau$ Aaho.yaa paNyaacaa vaapr f@t ipNyaasaazI krtat.Ana barM ka maaJyaa gaavaatIla baayaka ivaihrIvar kpDo Qauvat naahIt. ivaihrI BaaovatI kRYNavaNaI- tuLsa laavalaolaI Aaho.%yaamauLo DasaaMcaa p`aduBaa-va haot naahI.AaOYaQaaMcaI fvaarNaI hI vaoLovar kolaI jaato. Gaavaat p`aqaimak Aaraogya koMd`hI Aaho.

          Aro hao  ,ek gaaoYT daKvaayacaI ivasa$naca gaolaao. ho baGaa saaOr idvao.saUyaa-pasaUna imaLNaayaa Axaya }jao-caa vaapr k$na AapNahI smaaT- vhayalaaca paihjao naahI ka Æ      Ahao pNa AjaunahI tumhI malaa ek p`Sna ivacaarlaolaa naahI. kaya mhNata Æ kaoNata p`Sna Æ gaavak¹yaamaQyao kQaI BaaMDNaM haotat ka ho naahI ivacaarlaMt tumhI malaa. Ahao yaasaazI AamhI saxama ASaI ga`amapMcaayat Ana tMTamau@t saimatI sqaapna kolaI Aaho.sava-jaNa AaplaI kamaM caaoKpNao bajaavatat bajaavatat , maga BaaMDNaM haotIlaca kSaalaa

          AsaM ho maaJaM svaPnaatIla inama-Lgaava Aaho kI naahI sauMdr² KrM KrM saaMgaayacaM hM²

                            sauMdr maaJaM gaava

                           p`omaL [qalaI maatI

                          vasavaU inama-Lgaava Ana

                         japUyaa maaNausakIcaI naatI

                                                       विवेक  शेळके 

                                                                                                                   

संभाजीराज- एक आदर्श राजा

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे निधन
झाल्यानंतर 1680
च्या सुमारास संभाजीराजे गादीवर बसले.
तेव्हापासून ते मृत्यूपर्यंत (1689) चा हा केवळ
नऊ वर्षांचा काळ
महत्त्वाचा आहे.”
“अवघे तेवीस वर्षांचे वय.औरंगजेब,इंग्रज,
पोर्तुगीज,
सिद्धी अशी गनिमांची संकटे चहूबाजूंनी
स्वराज्याला गिळंकृत करण्यास
आली होती.
मात्र
त्याही स्थितीत संभाजीराजे संकटांवर
केवळ
स्वार झाले नाहीत; तर त्यांनी सर्व
आक्रमकांच्या उरात
धडकी भरवली.
त्या नऊ वर्षांच्या काळात
त्यांनी केवळ स्वराज्याचे संरक्षण केले
नाही तर संवर्धनही केले.
स्वराज्याचा निम्म्या भारतात
विस्तारकेला.
राजपुतांची साथ मिळाली असती तर ते
दिल्लीचे तख्तही ते
काबीज करू शकलेअसते.
ही कामगिरी “केवळ अद्भुत’ म्हणता येईल
अशीच आहे.
जगात
त्याची तुलना होऊ शकत नाही.
उण्यापुऱ्या नऊ वर्षांत एकही पराभव, तह
वा माघार नसलेल्या 240
लढाया त्यांनी केल्या.
सैन्यदल अफाट वाढवले. तंजावर (कर्नाटक),
मद्रास (मदुराई),
पावणकोट, त्रिचनापल्ली (तमिळनाडू),
पाटणा (बिहार), बंगालपर्यंत
फौजा घुसवल्या.
खजिना दुप्पट
केला.
शिवाजी महाराजांच्या राज्याचा
विस्तार पाच हजार किलोमीटरपर्यंत
वाढवला.
नऊ वर्षांत 240 लढाया करणारे युवराज
संभाजीराजे
दिवसाच्या 24 पैकी 20 तास घोड्यावर
असत.
त्यांनी पत्नीला प्रशासकीय
हक्क,अधिकार, स्वतंत्र
शिक्का देऊन राज्य कारभार
करायलाप्रोत्साहन दिले.
स्वराज्याचा स्वतंत्र
दारूगोळा कारखाना काढला.
तरलता तोफखाना काढला. जंजिऱ्याजवळ
पूल बांधला. नवी गावे बसवली.
व्यापारीपेठा बसवल्या. धरणे बांधली.
लढाईमुळे विस्थापित झालेल्यांचे
पुनर्वसनही केले.
आरमार वाढवून दर्यावर हुकमत निर्माण
केली.
चार नवे
किल्ले बांधले.
पराक्रमी सैनिकांना बक्षिसे दिली.
लढाईत
मारल्या गेलेल्यांच्या कुटुंबांची सोय
केली.
हे सारे
करण्यास त्यांना केवळ नऊ वर्षे मिळाली.
वाटते तेवढे सोपे नाही. अद्भुत, अचाट,
अतुलनीयच ठरेल.”
“संभाजीराजांनी शत्रूंवरएवढी जरब
बसवली, की मुअज्जम
आणि शहाबुद्दीन यांनी दोन
बाजूंनी घेरण्याची
व्यूहरचना केली असताना गोवेकरांनी त्यां
करण्याचे
धाडस देखील केले नाही. उलट
संभाजीराजांचा
मार्ग
मोकळा करण्यासाठी त्यांनी राजधानी
बदलली.
मोगलाईला धोका होता म्हणून…
“”मराठ्यांचे स्वराज्य रयतेचं, तर सर्व
शाह्या या बादशहांच्या होत्या.
स्वराज्याचा प्रयोग भारतभर
पसरण्याचा धोका होता
बुंदेलखंड त्याचे उदाहरणहोते.
म्हणून औरंगजेब सर्व ताकदीनिशी स्वराज्य
उद्ध्वस्त करण्यास दक्षिणेत आला.
पण स्वतःचं राज्य समजून
मराठी जनता प्राणपणानं लढली.
संभाजीराजांचं हौतात्म्य
 त्यांच्यासमोर आदर्श होता.
म्हणून औरंगजेबाचं स्वप्न अपुरं राहिलं.
त्याला पुन्हा उत्तरेलाही जाता आलं
नाही. त्याचा महाराष्ट्रातच
अंत झाला....!!
जय शिवराय...
जय शंभूराय...

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
             बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी

पार्श्वभूमी
1. मूळ संविधानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला होता. संविधानाच्या निर्मितीनंतर 10 वर्षांच्या आत शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती.

2. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद 21) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.

3. 2002मध्ये 86व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मुलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार, ते (घटनेचा संकोच केल्याशिवाय) संसदेला, विधिमंडळाला, केंद्र किंवा राज्य शासनाला हिरावून घेता येत नाहीत.

4. या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण बालकांसाठी `मोफत' व शासनासाठी शिक्षण देण्याची `सक्ती', असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय 6 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे.

5. घटना दुरुस्तीने बहाल केलेला हा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणता यावा यासाठी केंद्राने `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, 2009'मध्ये पारित केला. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर तब्बल 7 वर्षांनी दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा देशभरात लागू झाला.

6. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकणाऱया, इंटरनॅशनल स्कूल, आयसीएसई काऊन्सिल, सीबीएसई बोर्ड, प्रायोगिक शाळा किंवा खाजगी शाळा असे पर्याय असणाऱया पालकांकडे या कायद्याने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करायचा किंवा नाही याचा पर्याय आहे. हा कायदा खरे तर जे आजपर्यंत शिक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी आहे. ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणाऱया ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.

7. मोफत प्राथमिक शिक्षण, शासनावर शिक्षण देण्याची सक्ती, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी, ठरावीक परिसरात शाळेची उपलब्धता, जन्म दाखला नसल्याच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारता येणार नाही, शाळांना डोनेशन घेता येणार नाही, वर्षभरात कधीही शाळेत दाखल होण्याची संधी, मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यास शाळांना मज्जाव, पालकांचा सहभाग असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.
दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाने काय कार्यवाही करणे अपेक्षित होते
1) कायद्याचे नियम बनविणे आवश्यक होतेः आज कायदा लागू होऊन जवळपास वर्ष झाले तरी नियम तयार झालेले नाहीत. सुरुवातीला केंद्र शासनाने दिलेला आदर्श नियमावलीचा मसुदा जसाच्या तसा भाषांतरीत केला गेला. शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱया संस्था/ संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक परिषदेला मसुदा अंतिम करण्यास सांगितले गेले. परिषदेने नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर मसुदा ठेवला. मात्र या गोष्टीस योग्य प्रसिद्धी न दिल्याने अनेक संस्था, संघटना, नागरिकांना याची माहिती नव्हती. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या निवडक तज्ञांच्या बैठकीत (17 ऑगस्ट 2010) आलेल्या सूचना नियमांच्या मसुद्यात समाविष्ट करून कालांतराने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारीत मसुदा पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सूचनांसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवला (नोव्हेंबर, 2010). मात्र अद्यापही नियम का अंतिम करण्यात आलेले नाहीत?
2) कायद्याच्या कलम 2 मधील उपकलम `डी', `ई' व `पी' मधील `वंचित घटकातील मुले', `दुर्बल घटकातील मुले' व `विशिष्ट प्रकारच्या शाळा' यामध्ये अंतर्भूत बाबी परिपत्रक (नोटीफिकेशन) जारी करून स्पष्ट करणे आवश्यक होते. असे परिपत्रक का जारी करण्यात आलेले नाही?
3) कायद्याच्या कलम 6 नुसार शेजार किंवा परिसर किंवा नेबरहूड म्हणजे किती अंतर हे परिपत्रकाद्वारे जाहीर करावयास हवे होते. कायद्यानुसार प्रत्येक नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. पहिली ते पाचवीची शाळा 1 किमी परिसरात व सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा 3 किमी परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येईल व एवढ्या अंतरावर शाळा उपलब्ध नसल्यास वाहतूक व्यवस्था केली जाईल, असा शासन निर्णय अलिकडेच जारी करण्यात आला आहे.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला 3 वर्षांची मुदत असली तरी पुढील 2 वर्षांमध्ये किती शाळा बांधाव्या लागणार आहेत, यासाठी शासनाने `मॅपींग' करणे आवश्यक होते. कायदा आस्तित्त्वात येऊन एक वर्ष झाले आहे; शासनाने यादृष्टीने काय कार्यवाही केलेली आहे?
4) कायद्याच्या कलम 8 मध्ये संबंधित शासनाची कर्तव्ये विषद केलेली आहेत.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अनुदानित तसेच शासकीय (जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिकेच्या) शाळांमधील प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्याला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून देणे (किंवा एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही याची खात्री करणे) - यासाठी प्रत्येक नेबरहुडचा सर्वे होऊन योग्य उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित होते, असे सर्वेक्षण झाले का? शासनाने यादृष्टीने काय उपाय योजलेले आहेत?
प्रत्येक मूल प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता 8वी पर्यंतचे) पूर्ण करेल याची खातरजमा करणे - मात्र या तरतुदीचा विद्यार्थ्यांना 8वी पर्यंत नापास केले जाऊ नये एवढा मर्यादित अर्थ काढून तसा शासन निर्णय जारी केला गेला. मुल्यमापनाआधारे एखाद्या विषयात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यावर त्या विषयासाठी अधिक मेहनत घेतली जाणे व सर्व विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यास आवश्यक किमान शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करतील असा या तरतुदीचा अर्थ आहे. शासनाने यासाठी सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मुल्यमापनाचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. यानुसार `ड' श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना पुरक मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी शाळा व शिक्षकांवर टाकलेली आहे. मात्र, शाळा किंवा शिक्षक या जबाबदारीचे पालन करत आहेत किंवा नाहीत हे कसे तपासले जाणार आहे? त्यांनी तसे न केल्यास काय? याचा उल्लेख शासन निर्णयात नाही.
वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांप्रति प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत असताना भेदभाव केला जाणार नाही, याची खात्री करणे, सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक शाळेची इमारत, साहित्य, शिक्षक आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे. वयानुरूप शैक्षणिक क्षमता साध्य करण्यासाठी उशीराने शाळेत प्रवेश करणाऱया विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी कायद्याने विषद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे. या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कोणते उपाय शासनाने योजलेले आहेत?
5) कायद्याच्या कलम 9 (डी) नुसार शासनाने नियमांद्वारे विषद केलेल्या पद्धतीने स्थानिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या नोंदी ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे आज एकाही स्थानिक प्राधिकरणाकडे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसंदर्भातील आकडेवारी नाही. जिल्हा स्तरावर माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता माहितीचे अर्ज जिल्ह्याकडून तालुक्याकडे, तालुक्याकडून थेट ग्रामपंचायतींपर्यंत टोलवले जात आहेत. 2011-12 हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तरी शासन या संदर्भातील निर्णय घेणार आहे का?
6) कायद्याच्या कलम 9 (के) नुसार स्थलांतरीत कुटुंबातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. किती स्थलांतरीत मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला? असे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता एकाही स्थानिक प्राधिकरणाला त्याचे उत्तर देता आलेले नाही. शासन स्थलांतरीत मुलांसंदर्भात स्थानिक प्राधिकरणांना कसे जबाबदार ठरविणार आहे?
7) कायद्याच्या कलम 11 नुसार शासनाने 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात काहीच पावले का उचललेली नाहीत?

8) कायद्याच्या कलम 12 नुसार विना-अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थी क्षमतेपैकी 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने नियम जारी करून प्रति विद्यार्थी खर्च सांगावयाचा आहे. त्यानुसार खाजगी शाळांना राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांवर होणाऱया खर्चाची प्रतिपूर्ती करावयाची आहे. शासनाने या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. शैक्षणिक वर्ष 2011-12साठी खाजगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने पुढील वर्षीही या तरतुदीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. खाजगी संस्था चालकांसोबतचे हितसंबंध या तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या आड येत आहेत का?

9) शाळेत प्रवेश देताना जन्माचा दाखला नसल्यास कोणत्या कागदपत्रांद्वारे मुलाचे वय निश्चित करण्यात यावे याबाबत राज्यशासनाने कलम 14 अनुसार नियमांद्वारे तरतूद करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर त्या वर्षात साधारणपणे किती कालावधीपर्यंत शाळेत प्रवेश दिला जावा. यासाठी शासनाने कालावधी निश्चित करावयाचा आहे. भारंभार शासन निर्णय जारी करणाऱया शालेय शिक्षण विभागाला यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात काय अडचणी आहेत?

10) कायद्याच्या कलम 18 नुसार कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्रत्येक शाळेने या कायद्यांतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडून मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळवायचे आहे. कायद्याला जोडलेल्या शेड्युलमधील निकषांची पूर्तता शाळांनी करणे अपेक्षित आहे. पूर्तता न करणाऱया शाळा अनधिकृत ठरविल्या जाऊ शकतात. सध्या मान्यता मिळून सुरू असलेल्या मात्र कायद्याने घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱया शाळांबद्दल शासनाची भूमिका काय असणार आहे? शासनाच्या स्वतःच्या शाळा म्हणजे जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या शाळा या निकषांची पूर्तता करतात काय?
शासनाच्या पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे अनधिकृत ठरणाऱया शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अनधिकृत शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याची पूर्वीपासून तरतूद असूनही अनधिकृत शाळा चालतात, हे या शासन निर्णयात मान्य केलेले आहे. शासनाने सदर शासन निर्णयाप्रमाणे 30 जून 2011 नंतर किती शाळांवर कारवाई केली?
शासनाने या कायद्यातील निकषांच्या आधारे सर्व शाळांना (जरी त्यांना पूर्वी मान्यता दिलेली असेल तरीही) मान्यता देणे अपेक्षित आहे. मान्यता मिळविण्यासाठी कोणत्या प्रकारे अर्ज करावा हे नियमांद्वारे स्पष्ट केले जाणे अपेक्षित आहे. कायदा लागू झाल्याला एक वर्ष होत आले, संबंधित प्राधिकरणाने किती कालावधीत व कशा पद्धतीने मान्यता द्यावी, मान्यता कधी रद्द करता येईल, ती कशी करावी याबाबतही नियम आवश्यक आहे. मात्र शासनाने यासंदर्भात कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अद्याप एकाही शाळेला कायद्यांतर्गत मान्यता दिलेली नाही. शासन कायद्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहे?

11) कायद्याच्या कलम 22 नुसार प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा बनवायचा आहे. विभागाने प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन न करणाऱया शाळांवर काय कारवाई होणार आहे? किती शाळांमध्ये अशा समित्या स्थापन झाल्या याची शासनाकडे काही माहिती आहे का? या समित्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याप्रमाणे शाळांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांमार्पत किती निधी उपलब्ध करुन दिला गेला?

12) याशिवाय शिक्षकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी शासनाने नियमांद्वारे तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. कायद्याच्या कलम 30नुसार इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणाऱया विद्यार्थ्यांना तसे प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. या तरतुदी केव्हा अमलात येणार?

13) कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासनाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमली जाणे आवश्यक होते. अद्याप शासनाने अशी समिती का नेमलेली नाही?

The Real Moon

Amazing Movie of Mars Curiosity HD

The Solar System HD

My first Motivational song in English

गणपतीची आरती

गणपतीची आरती

सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ।

सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची। कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ॥१॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती। दर्शनमात्रें मनकामना पुरती ॥धृ.॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा। चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा ।

हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा। रुणझुणती नुपुरें चरणी घागरिया ॥जय.॥२॥

लंबोदर पीतांबर फणीवरबंधना। सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना ।

दास रामाचा वाट पाहे सदना। संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे, सुरवरवंदना ॥जय.॥३॥

गणपतीची आरती


शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको ।

दोंदिल लाल विराजे सुत गौरीहरको ।

हाथलिये गुडलड्डू साई सुरवरको ।

महिमा कहे न जाय लागत हुं पदको ॥१॥

जय जयजी गणराज विद्या सुखदाता ।

धन्य तुमारो दर्शन मेरा मन रमता ॥धृ॥

अष्टौ सिद्धी दासी संकटको बैरी ।

विघ्नविनाशन मंगल मूरत आधिकारी ।

कोटीसूरज प्रकाश ऎसी छबी तेरी ।

गंडस्थलमदमस्तक झूले शशिबहारी ॥जय.॥२॥

भावभगतिसे कोई शरणागत आवे ।

संतति संपत्ति सबही भरपूर पावे ।

ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे ।

गोसावीनंदन निशिदिन गुण गावे ॥ जय.॥३॥



गणपतीची आरती


आरती करु तुज मोरया।
मंगळगुणानिधी राजया॥ आरती॥धृ.॥
सिद्धीबुद्धीपती संकटनाशा।
विघ्ननिवारण तूं जगदीशा॥ आरती करुं.॥१॥
धुंडीविनायक तू गजतुंडा।
सिंदूरचर्चित विलसित शुंडा॥ आरती करुं.॥२॥
गोसावीनंदन तन्मय झाला।
देवा देखोनिया तुझ शरण आला॥
आरती करुं तुज मोरया.॥३॥

स्वातंत्र्य दिन - भाषण

         भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्ष झाली. स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी, स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. स्वराज्य मिळवण्यासाठी टिळक, गांधी, पटेल, सुभाषचंद्र बोस या महापुरुषांच्या नेतृत्वाखाली अनेक जण स्वातंत्र्याच्या लढाईत धारातीर्थी पडले, देशासाठी आपलं बलिदान दिलं. स्वराज्याचं स्वप्न अखेर १५ ऑगस्ट १९४७ साली सत्यात उतरलं. ब्रिटिश राजवटीतून भारत स्वतंत्र झाला.      At the stoke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. A moment comes but rearly in history, when we step out from old to the new…. India discovers herself again. Pandit Nehru.

                   स्वातंत्र्य दिनाच्या पुर्व संध्येला पंडित नेहरुंनी दिलेल्या या भाषणात भारताने स्वातंत्र्यासाठी केलेला संघर्षमयी प्रवास उलगडला आणि त्याबरोबरच भारताने आपलं स्वातंत्र्य परत मिळवल्याचं जगाला सागितलं. भारत जगतील सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. भारतात असलेल्या सांस्कृतिक तसेच धार्मिक विविधतेमुळे भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा अनेकांनी भारत हा देश एकसंध राहणार नाही असे भाकित वर्तवले होते. परंतू विविधतेत एकता हेच भारताचे वैशिष्ठय ठरले आणि आज ६६ वर्षाच्या स्वातंत्र्यतोत्तर वाटचालीत भारताच्या एकात्मतेला कुठेही तडे गेले नाहीत. (अपवाद काही धार्मिक संघटना) भारताने तंत्रज्ञान, विज्ञान, शेती, शिक्षण असा विविध क्षेत्रात प्रगती केली. आज भारताकडे स्व:ताचा आण्विक साठा आहे. भारत माहासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचं म्हटलं जातयं.

         भारत ज्या वेगाने प्रगती करत आहे त्या किबंहुना त्याच्या दुप्पट वेगाने भारत विविध समस्यांनी वेढला गेला आहे. प्रश्न पडतो की खरच आपण स्वतंत्र आहोत का? ब्रिटिश राजवटितून आपण कधिच मुक्त झालो. पण महागाई, दहशतवाद, भ्रष्टाचार, स्वैराचार, यात मात्र अडकलो आणि यातून दिवसेंदिवस बाहेर पडणं कठीण होत चाललयं. परदेशियांशी लढणं सोपं आहे पण स्वकियांशी तितकच कठीण.

         आपल्याला महान आणि तडफदार नेते, राजकारण्यांचा इतिहास आहे. पण खेद याचा वाटतो की, या इतिहासाची पुनारावृत्ति होत नाहिये. आज आपल्या देशात भ्रष्टाचार एवढा बोकळा आहे की आणखी काही दिवसांनी तो एक शिष्टाचार होतो की काय अशी भिती निर्माण झाली आहेत. स्टॅम्प पेपरपासून ते चारा घोटाळा या सारख्या अनेक घोट्याळ्यात माननीय मंत्री अडकलेले आहेत. हे कमी कि, काय मंत्री महोदयांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात घालून आपली घोटाळ्यांची परंपरा चालू ठेवली आणि बोफोर्स आणि मिग २१ विमान खरेदी पर्यंत मजल मारली ही अत्यंत शरमेची बाब आहे. घोट्याळ्यांची व्यापकता आणि विविधता राखण्यात मात्र त्यांनी सातत्य राखलं. राष्ट्रपिता गांधीजींच्या अहिंसेच्या चळवळीपुढे ब्रिटिशांनाही झूकावं लागलं. गांधीजींच्या तत्वज्ञानाचा जगभरात आजही पुरस्कार केला जातो. पण आज त्याच गांधीजींच्या देशात त्यांच्याच तत्वज्ञावर आधारलेलं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आण्णांना गुंडाळावं लागतं ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे. महागाई, भ्रष्टाचार, दहशतवाद यांची झळ बसणारा सामान्य माणूस बोथट झाला आहे. किती आणि कोणाला प्रतिकार करणार म्हणून एकतर सहन करणं नाहितर विसरणं असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. याशिवाय ते जगूच शकत नाही. नुकतेच पुण्यात झालेले स्फोट त्यांनतर सी.एस.टी वर झालेला हिंसाचार ही याची ताजी उदाहरणं आहेत. देशातल्या जनेतेच्या सहनशक्तीला खरच दाद दयायला हवी. आपल्या देशातल्या राजकारण्यांना जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ते तेवत ठेवणं सोयिस्कर वाटतं. एवढंच नव्हे तर थेट परदेशी मासिकाने आपल्या नेत्यांना राज्यकारभारात नापास करावं, केवढी नामुष्की.

           आर्थिक महासत्तेची स्वप्न बघणारया भारतात दारिद्रय रेषेखालील जनेतेला अन्न, निवारा या जीवनाश्यक गोष्टीची भ्रांत आहे. आपल्या तिरंग्यातील तीन रंग शांतता, सामर्थ्य, सुबत्ता याचे प्रतिक आहेत. हिरवा सुबत्तेचं, भगवा सामर्थ्याचं आणि पाढंरा शांततेचं. आज तिरंगा फडकवताना मनात येतं की खरचं भारतात शांती आहे? महासत्ता बनण्याचे सामर्थ्य आहे? शेतकरयांच्या आत्महत्या होणारया कृषीप्रधान भारतात सुबत्ता आहे? आज स्वातंत्र्य दिन नागरिकांसाठी बॅंक हॉलिडे झाला आहे.

           या दिवशी ड्राय डे असुनही पर्यटन स्थळी मदयपींना आवर घालण्यासाठी पोलिस बंदोबस्तात वाढ करावी लागते. खरच स्वातंत्र्याची किंमत कधी कळणार आपल्याला. कदाचित आपण आणखी ९ वर्षांनी आपण स्वातंत्र्यपुर्ती ची ७५ री धुमाधडयाकात साजरी करु पण तेव्हा चित्र खरेच पालटले असेल अशी आशा व्यक्त करु या. ’जहा डाल डाल पे सोने की चिडिया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा’ या ओळी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी पुन्हा एकदा क्रांती घडणं आवश्यक आहे तरच आपलं महासत्ता बनण्याचं स्वप्न साकार होईल