शेती शिक्षण आणि आपण
बदललेली
शासन व्यवस्था आणि त्यास अनुकुलरित्या बदलणारी धोरणे केवळ संभ्रमात टाकणारी
आहेत.ठोस पावले उचलण्यासाठी ठोस निर्णयांची आवशकता असते आणि त्याचाच अभाव आज आपल्याला
दिसून येत आहे .शिक्षण आणि शेती आपल्या जीवनातील अविभाज्य घटक पण या दोन्ही
क्षेत्रांची परवड आज या उघड्या डोळ्यांनी बघवत नाही. भारता सारख्या कृषिप्रधान
देशात शेतीची व शेतकऱ्यांची असणारी दुरावस्था निश्चितच भारतास विकसित व स्वयंपूर्ण
राष्ट्र बनवण्यास मारक आहेत. एकीकडे शेतीस आधुनिक तंत्रज्ञान आणणारे शासन दुसऱ्या
बाजूने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकत नाही हि शोकांतिका.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना इतर करणे
असतीलही पण शासन शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा व्यापाऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबवते हि
बाब निश्चितच खेदजनक आहे. मालाला हमीभाव जाहीर करणारे सरकार खैरात वाटल्याप्रमाणे
सांगत आहे, पण खरच तो भाव माझ्या बांधवांच्या मेहनतीचे फळ म्हणता येण्यासारखा असतो
का ? शेतमालाचे भाव गडगडले तर माल शेतात सडतो आणि भाव गगनाला भिडले तर ग्राहक नडतो
.या दोन्ही मध्ये नुकसान होत ते फक्त कष्टकरी शेतकरी वर्गाच.शेतकरी आपला माल थेट
ग्राहकांपर्यंत पोहचवू शकतो , अशी व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे .तेव्हाच
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर राहतील .
शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करून काही होणार नाही
. किती कर्ज माफ होतात आणि त्याचा लाभ प्रत्यक्ष रित्या कोणाला किती होतो हे
सांगणे न लागे. शेतकर्यांना कर्ज फेडता येईल अशी व्यवस्था आणावी लागेल तरच त्यांचे
कल्याण होईल .शेतीस पोषक वातावरण तयार होत असेल आज तरुणही शेतीत करिअर करण्यास
आनंदाने तयार होईल. प्रत्येकाला इथे काम हवय. आणि त्याचा योग्य मोबदला मिळत असेल
तर प्रत्येकजण ते करायला तयार होईल.पण इथे परिस्थिती उलट आहे. कृषी पदवी घेतलेले
तरुण तरुणी ते क्षेत्र सोडून इतरत्र काम करताना दिसत आहेत त्याला जबाबदार आपली शेतीविषयीची
असलेली अनास्थाच नाही का ?
अशीच दुरवस्था सुरु आहे ती शिक्षणाच्या
बाबतीत. जि.प.शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शिक्षण संस्था यांच्यात आजमितीला खूप मोठी तफावत आढळून येते. दोन्हीकडून ज्ञानदानाचे कार्य घडत आहे.अस
असूनही बहुतांश पालकांचा आपल्या पाल्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकण्याकडे कल
असतो अस का ? सर्वसामन्यांची मुलं जिल्हा परिषद शाळा आणि काही मध्यमवर्गीय खाजगी
शाळांमधून शिकतात. या मराठी माध्यमाच्या शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद
करण्याचा अट्टाहास शासन करत आहे. अहो बंद करायच्याच असतील तर अशा शाळा बंद करा,
ज्या शिक्षणाच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचे काम करत आहेत . दर्जेदार शिक्षण फक्त
इंग्रजी माध्यमाच्या सर्व सुखसोई युक्त शाळांमधूनच मिळत अस नाही तर दर्जेदार
शिक्षकांमुळे व विद्यार्थ्यांसाठी झटणाऱ्या शाळांमुळे विद्यार्थी शिकत असतो .
शिक्षकांना शिकवण्याच्या कामाबरोबर नको नको ती कामे करणे भाग पडत आहे . साहजिकच
त्यांची क्रयशक्ती अध्यापनाच्या कामी न लागता इतरत्र खर्च होते मग अध्यापन
दर्जेदार कसे होणार ? शिक्षण पद्धती विषयी तर काही बोलायलाच नको .रोज नवे बदल रोज
नव्या योजना ! राबवायच्या किती आणि पूर्ण करायच्या कधी . एकामागून एक धडाका सुरूच.
सामान्यातला सामान्य विद्यार्थी कसा
शिकेल याकडे समाजातील प्रत्येक घटकाने वैयक्तिक लक्ष द्यायला हवे.ज्यांची शिक्षण
घेण्याएवढी परिस्थिती नाही त्यांना समाजातील दानशूर व्यक्तींनी शिक्षण दिल पाहिजे.
शिक्षणाची आवड असणार्यांनी ते घेतलं पाहिजे. शासन मोफत शिक्षण देतंय हि बाब सत्य
असली तरी त्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा अशी अपेक्षा करणे उचित नाही काय ?
विद्यार्थी स्वयंपूर्ण बनेल असे शिक्षण
मिळावे हीच माफक अपेक्षा आहे.. आजचा विद्यार्थी जिज्ञासू आहे चौकस आहे.त्याच्या
जीज्ञासुवृत्तीला खतपाणी घालण्याची आवशकता आहे.विद्यार्थ्याचा काळ कोठे आहे हे
समजून न घेता सरसकट शिक्षणाच्या पद्धतीने फक्त कारकून तयार होतील अशी भीती मला
वाटते . शिक्षकांना शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना त्यांची स्वप्न जगू
द्या.त्यांच्या स्वप्नांना बाल देणारी शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली तर भारतास स्वयंपूर्ण
महासत्ता बनण्यास कोणीही रोखू शकणार नाही...!!!
श्री .विवेक लडकू शेळके
(एम.ए.बी.एड.डी.एड.)
भ्रमणध्वनी-९२७३०४९३४५
