बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी
पार्श्वभूमी
1. मूळ संविधानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला होता. संविधानाच्या निर्मितीनंतर 10 वर्षांच्या आत शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद 21) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.
3. 2002मध्ये 86व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मुलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार, ते (घटनेचा संकोच केल्याशिवाय) संसदेला, विधिमंडळाला, केंद्र किंवा राज्य शासनाला हिरावून घेता येत नाहीत.
4. या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण बालकांसाठी `मोफत' व शासनासाठी शिक्षण देण्याची `सक्ती', असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय 6 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे.
5. घटना दुरुस्तीने बहाल केलेला हा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणता यावा यासाठी केंद्राने `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, 2009'मध्ये पारित केला. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर तब्बल 7 वर्षांनी दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा देशभरात लागू झाला.
6. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकणाऱया, इंटरनॅशनल स्कूल, आयसीएसई काऊन्सिल, सीबीएसई बोर्ड, प्रायोगिक शाळा किंवा खाजगी शाळा असे पर्याय असणाऱया पालकांकडे या कायद्याने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करायचा किंवा नाही याचा पर्याय आहे. हा कायदा खरे तर जे आजपर्यंत शिक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी आहे. ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणाऱया ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.
7. मोफत प्राथमिक शिक्षण, शासनावर शिक्षण देण्याची सक्ती, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी, ठरावीक परिसरात शाळेची उपलब्धता, जन्म दाखला नसल्याच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारता येणार नाही, शाळांना डोनेशन घेता येणार नाही, वर्षभरात कधीही शाळेत दाखल होण्याची संधी, मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यास शाळांना मज्जाव, पालकांचा सहभाग असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.
दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाने काय कार्यवाही करणे अपेक्षित होते
1) कायद्याचे नियम बनविणे आवश्यक होतेः आज कायदा लागू होऊन जवळपास वर्ष झाले तरी नियम तयार झालेले नाहीत. सुरुवातीला केंद्र शासनाने दिलेला आदर्श नियमावलीचा मसुदा जसाच्या तसा भाषांतरीत केला गेला. शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱया संस्था/ संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक परिषदेला मसुदा अंतिम करण्यास सांगितले गेले. परिषदेने नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर मसुदा ठेवला. मात्र या गोष्टीस योग्य प्रसिद्धी न दिल्याने अनेक संस्था, संघटना, नागरिकांना याची माहिती नव्हती. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या निवडक तज्ञांच्या बैठकीत (17 ऑगस्ट 2010) आलेल्या सूचना नियमांच्या मसुद्यात समाविष्ट करून कालांतराने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारीत मसुदा पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सूचनांसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवला (नोव्हेंबर, 2010). मात्र अद्यापही नियम का अंतिम करण्यात आलेले नाहीत?
2) कायद्याच्या कलम 2 मधील उपकलम `डी', `ई' व `पी' मधील `वंचित घटकातील मुले', `दुर्बल घटकातील मुले' व `विशिष्ट प्रकारच्या शाळा' यामध्ये अंतर्भूत बाबी परिपत्रक (नोटीफिकेशन) जारी करून स्पष्ट करणे आवश्यक होते. असे परिपत्रक का जारी करण्यात आलेले नाही?
3) कायद्याच्या कलम 6 नुसार शेजार किंवा परिसर किंवा नेबरहूड म्हणजे किती अंतर हे परिपत्रकाद्वारे जाहीर करावयास हवे होते. कायद्यानुसार प्रत्येक नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. पहिली ते पाचवीची शाळा 1 किमी परिसरात व सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा 3 किमी परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येईल व एवढ्या अंतरावर शाळा उपलब्ध नसल्यास वाहतूक व्यवस्था केली जाईल, असा शासन निर्णय अलिकडेच जारी करण्यात आला आहे.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला 3 वर्षांची मुदत असली तरी पुढील 2 वर्षांमध्ये किती शाळा बांधाव्या लागणार आहेत, यासाठी शासनाने `मॅपींग' करणे आवश्यक होते. कायदा आस्तित्त्वात येऊन एक वर्ष झाले आहे; शासनाने यादृष्टीने काय कार्यवाही केलेली आहे?
4) कायद्याच्या कलम 8 मध्ये संबंधित शासनाची कर्तव्ये विषद केलेली आहेत.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अनुदानित तसेच शासकीय (जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिकेच्या) शाळांमधील प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्याला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून देणे (किंवा एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही याची खात्री करणे) - यासाठी प्रत्येक नेबरहुडचा सर्वे होऊन योग्य उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित होते, असे सर्वेक्षण झाले का? शासनाने यादृष्टीने काय उपाय योजलेले आहेत?
प्रत्येक मूल प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता 8वी पर्यंतचे) पूर्ण करेल याची खातरजमा करणे - मात्र या तरतुदीचा विद्यार्थ्यांना 8वी पर्यंत नापास केले जाऊ नये एवढा मर्यादित अर्थ काढून तसा शासन निर्णय जारी केला गेला. मुल्यमापनाआधारे एखाद्या विषयात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यावर त्या विषयासाठी अधिक मेहनत घेतली जाणे व सर्व विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यास आवश्यक किमान शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करतील असा या तरतुदीचा अर्थ आहे. शासनाने यासाठी सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मुल्यमापनाचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. यानुसार `ड' श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना पुरक मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी शाळा व शिक्षकांवर टाकलेली आहे. मात्र, शाळा किंवा शिक्षक या जबाबदारीचे पालन करत आहेत किंवा नाहीत हे कसे तपासले जाणार आहे? त्यांनी तसे न केल्यास काय? याचा उल्लेख शासन निर्णयात नाही.
वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांप्रति प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत असताना भेदभाव केला जाणार नाही, याची खात्री करणे, सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक शाळेची इमारत, साहित्य, शिक्षक आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे. वयानुरूप शैक्षणिक क्षमता साध्य करण्यासाठी उशीराने शाळेत प्रवेश करणाऱया विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी कायद्याने विषद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे. या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कोणते उपाय शासनाने योजलेले आहेत?
5) कायद्याच्या कलम 9 (डी) नुसार शासनाने नियमांद्वारे विषद केलेल्या पद्धतीने स्थानिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या नोंदी ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे आज एकाही स्थानिक प्राधिकरणाकडे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसंदर्भातील आकडेवारी नाही. जिल्हा स्तरावर माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता माहितीचे अर्ज जिल्ह्याकडून तालुक्याकडे, तालुक्याकडून थेट ग्रामपंचायतींपर्यंत टोलवले जात आहेत. 2011-12 हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तरी शासन या संदर्भातील निर्णय घेणार आहे का?
6) कायद्याच्या कलम 9 (के) नुसार स्थलांतरीत कुटुंबातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. किती स्थलांतरीत मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला? असे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता एकाही स्थानिक प्राधिकरणाला त्याचे उत्तर देता आलेले नाही. शासन स्थलांतरीत मुलांसंदर्भात स्थानिक प्राधिकरणांना कसे जबाबदार ठरविणार आहे?
7) कायद्याच्या कलम 11 नुसार शासनाने 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात काहीच पावले का उचललेली नाहीत?
8) कायद्याच्या कलम 12 नुसार विना-अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थी क्षमतेपैकी 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने नियम जारी करून प्रति विद्यार्थी खर्च सांगावयाचा आहे. त्यानुसार खाजगी शाळांना राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांवर होणाऱया खर्चाची प्रतिपूर्ती करावयाची आहे. शासनाने या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. शैक्षणिक वर्ष 2011-12साठी खाजगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने पुढील वर्षीही या तरतुदीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. खाजगी संस्था चालकांसोबतचे हितसंबंध या तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या आड येत आहेत का?
9) शाळेत प्रवेश देताना जन्माचा दाखला नसल्यास कोणत्या कागदपत्रांद्वारे मुलाचे वय निश्चित करण्यात यावे याबाबत राज्यशासनाने कलम 14 अनुसार नियमांद्वारे तरतूद करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर त्या वर्षात साधारणपणे किती कालावधीपर्यंत शाळेत प्रवेश दिला जावा. यासाठी शासनाने कालावधी निश्चित करावयाचा आहे. भारंभार शासन निर्णय जारी करणाऱया शालेय शिक्षण विभागाला यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात काय अडचणी आहेत?
10) कायद्याच्या कलम 18 नुसार कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्रत्येक शाळेने या कायद्यांतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडून मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळवायचे आहे. कायद्याला जोडलेल्या शेड्युलमधील निकषांची पूर्तता शाळांनी करणे अपेक्षित आहे. पूर्तता न करणाऱया शाळा अनधिकृत ठरविल्या जाऊ शकतात. सध्या मान्यता मिळून सुरू असलेल्या मात्र कायद्याने घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱया शाळांबद्दल शासनाची भूमिका काय असणार आहे? शासनाच्या स्वतःच्या शाळा म्हणजे जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या शाळा या निकषांची पूर्तता करतात काय?
शासनाच्या पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे अनधिकृत ठरणाऱया शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अनधिकृत शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याची पूर्वीपासून तरतूद असूनही अनधिकृत शाळा चालतात, हे या शासन निर्णयात मान्य केलेले आहे. शासनाने सदर शासन निर्णयाप्रमाणे 30 जून 2011 नंतर किती शाळांवर कारवाई केली?
शासनाने या कायद्यातील निकषांच्या आधारे सर्व शाळांना (जरी त्यांना पूर्वी मान्यता दिलेली असेल तरीही) मान्यता देणे अपेक्षित आहे. मान्यता मिळविण्यासाठी कोणत्या प्रकारे अर्ज करावा हे नियमांद्वारे स्पष्ट केले जाणे अपेक्षित आहे. कायदा लागू झाल्याला एक वर्ष होत आले, संबंधित प्राधिकरणाने किती कालावधीत व कशा पद्धतीने मान्यता द्यावी, मान्यता कधी रद्द करता येईल, ती कशी करावी याबाबतही नियम आवश्यक आहे. मात्र शासनाने यासंदर्भात कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अद्याप एकाही शाळेला कायद्यांतर्गत मान्यता दिलेली नाही. शासन कायद्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहे?
11) कायद्याच्या कलम 22 नुसार प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा बनवायचा आहे. विभागाने प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन न करणाऱया शाळांवर काय कारवाई होणार आहे? किती शाळांमध्ये अशा समित्या स्थापन झाल्या याची शासनाकडे काही माहिती आहे का? या समित्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याप्रमाणे शाळांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांमार्पत किती निधी उपलब्ध करुन दिला गेला?
12) याशिवाय शिक्षकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी शासनाने नियमांद्वारे तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. कायद्याच्या कलम 30नुसार इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणाऱया विद्यार्थ्यांना तसे प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. या तरतुदी केव्हा अमलात येणार?
13) कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासनाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमली जाणे आवश्यक होते. अद्याप शासनाने अशी समिती का नेमलेली नाही?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी
पार्श्वभूमी
1. मूळ संविधानात मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात आला होता. संविधानाच्या निर्मितीनंतर 10 वर्षांच्या आत शासन मोफत व सक्तीच्या शिक्षणास मुलभूत अधिकाराचा दर्जा देईल अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती.
2. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद 21) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते.
3. 2002मध्ये 86व्या घटना दुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शिक्षणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा प्राप्त झाला. मुलभूत अधिकार याचा अर्थ प्रत्येक भारतीयाला जन्मतः प्राप्त होणारे अधिकार, ते (घटनेचा संकोच केल्याशिवाय) संसदेला, विधिमंडळाला, केंद्र किंवा राज्य शासनाला हिरावून घेता येत नाहीत.
4. या घटनादुरुस्तीमुळे देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. येथे शिक्षण बालकांसाठी `मोफत' व शासनासाठी शिक्षण देण्याची `सक्ती', असे अभिप्रेत आहे. याशिवाय 6 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देण्याची जबाबदारीही मार्गदर्शक तत्वांद्वारे शासनावर आली आहे.
5. घटना दुरुस्तीने बहाल केलेला हा अधिकार प्रत्यक्षात अंमलात आणता यावा यासाठी केंद्राने `बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार, 2009'मध्ये पारित केला. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर तब्बल 7 वर्षांनी दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा देशभरात लागू झाला.
6. मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकणाऱया, इंटरनॅशनल स्कूल, आयसीएसई काऊन्सिल, सीबीएसई बोर्ड, प्रायोगिक शाळा किंवा खाजगी शाळा असे पर्याय असणाऱया पालकांकडे या कायद्याने बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करायचा किंवा नाही याचा पर्याय आहे. हा कायदा खरे तर जे आजपर्यंत शिक्षणाच्या कक्षेत येऊ शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी आहे. ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणाऱया ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.
7. मोफत प्राथमिक शिक्षण, शासनावर शिक्षण देण्याची सक्ती, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्याची संधी, ठरावीक परिसरात शाळेची उपलब्धता, जन्म दाखला नसल्याच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारता येणार नाही, शाळांना डोनेशन घेता येणार नाही, वर्षभरात कधीही शाळेत दाखल होण्याची संधी, मुलांचा शारीरिक व मानसिक छळ करण्यास शाळांना मज्जाव, पालकांचा सहभाग असलेल्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती अशा अनेक चांगल्या तरतुदी या कायद्यात आहेत.
दिनांक 1 एप्रिल 2010 रोजी कायदा लागू झाल्यानंतर राज्य शासनाने काय कार्यवाही करणे अपेक्षित होते
1) कायद्याचे नियम बनविणे आवश्यक होतेः आज कायदा लागू होऊन जवळपास वर्ष झाले तरी नियम तयार झालेले नाहीत. सुरुवातीला केंद्र शासनाने दिलेला आदर्श नियमावलीचा मसुदा जसाच्या तसा भाषांतरीत केला गेला. शिक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱया संस्था/ संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक परिषदेला मसुदा अंतिम करण्यास सांगितले गेले. परिषदेने नागरिकांच्या सूचना मागविण्यासाठी त्यांच्या संकेतस्थळावर मसुदा ठेवला. मात्र या गोष्टीस योग्य प्रसिद्धी न दिल्याने अनेक संस्था, संघटना, नागरिकांना याची माहिती नव्हती. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या निवडक तज्ञांच्या बैठकीत (17 ऑगस्ट 2010) आलेल्या सूचना नियमांच्या मसुद्यात समाविष्ट करून कालांतराने शालेय शिक्षण विभागाने सुधारीत मसुदा पुन्हा एकदा नागरिकांच्या सूचनांसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर ठेवला (नोव्हेंबर, 2010). मात्र अद्यापही नियम का अंतिम करण्यात आलेले नाहीत?
2) कायद्याच्या कलम 2 मधील उपकलम `डी', `ई' व `पी' मधील `वंचित घटकातील मुले', `दुर्बल घटकातील मुले' व `विशिष्ट प्रकारच्या शाळा' यामध्ये अंतर्भूत बाबी परिपत्रक (नोटीफिकेशन) जारी करून स्पष्ट करणे आवश्यक होते. असे परिपत्रक का जारी करण्यात आलेले नाही?
3) कायद्याच्या कलम 6 नुसार शेजार किंवा परिसर किंवा नेबरहूड म्हणजे किती अंतर हे परिपत्रकाद्वारे जाहीर करावयास हवे होते. कायद्यानुसार प्रत्येक नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे. पहिली ते पाचवीची शाळा 1 किमी परिसरात व सहावी ते आठवीपर्यंतची शाळा 3 किमी परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येईल व एवढ्या अंतरावर शाळा उपलब्ध नसल्यास वाहतूक व्यवस्था केली जाईल, असा शासन निर्णय अलिकडेच जारी करण्यात आला आहे.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला 3 वर्षांची मुदत असली तरी पुढील 2 वर्षांमध्ये किती शाळा बांधाव्या लागणार आहेत, यासाठी शासनाने `मॅपींग' करणे आवश्यक होते. कायदा आस्तित्त्वात येऊन एक वर्ष झाले आहे; शासनाने यादृष्टीने काय कार्यवाही केलेली आहे?
4) कायद्याच्या कलम 8 मध्ये संबंधित शासनाची कर्तव्ये विषद केलेली आहेत.
नेबरहूडमध्ये शाळा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अनुदानित तसेच शासकीय (जिल्हा परिषदेच्या, महानगरपालिकेच्या) शाळांमधील प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्याला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून देणे (किंवा एकही मूल शाळेबाहेर राहणार नाही याची खात्री करणे) - यासाठी प्रत्येक नेबरहुडचा सर्वे होऊन योग्य उपाययोजना केल्या जाणे अपेक्षित होते, असे सर्वेक्षण झाले का? शासनाने यादृष्टीने काय उपाय योजलेले आहेत?
प्रत्येक मूल प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता 8वी पर्यंतचे) पूर्ण करेल याची खातरजमा करणे - मात्र या तरतुदीचा विद्यार्थ्यांना 8वी पर्यंत नापास केले जाऊ नये एवढा मर्यादित अर्थ काढून तसा शासन निर्णय जारी केला गेला. मुल्यमापनाआधारे एखाद्या विषयात मागे राहिलेल्या विद्यार्थ्यावर त्या विषयासाठी अधिक मेहनत घेतली जाणे व सर्व विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यास आवश्यक किमान शैक्षणिक क्षमता प्राप्त करतील असा या तरतुदीचा अर्थ आहे. शासनाने यासाठी सातत्यपूर्ण व सर्वंकष मुल्यमापनाचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. यानुसार `ड' श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना पुरक मार्गदर्शन देण्याची जबाबदारी शाळा व शिक्षकांवर टाकलेली आहे. मात्र, शाळा किंवा शिक्षक या जबाबदारीचे पालन करत आहेत किंवा नाहीत हे कसे तपासले जाणार आहे? त्यांनी तसे न केल्यास काय? याचा उल्लेख शासन निर्णयात नाही.
वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांप्रति प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत असताना भेदभाव केला जाणार नाही, याची खात्री करणे, सर्व मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक शाळेची इमारत, साहित्य, शिक्षक आदी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे. वयानुरूप शैक्षणिक क्षमता साध्य करण्यासाठी उशीराने शाळेत प्रवेश करणाऱया विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी कायद्याने विषद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे. या तरतुदींची पूर्तता करण्यासाठी कोणते उपाय शासनाने योजलेले आहेत?
5) कायद्याच्या कलम 9 (डी) नुसार शासनाने नियमांद्वारे विषद केलेल्या पद्धतीने स्थानिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या नोंदी ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने यासंदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्यामुळे आज एकाही स्थानिक प्राधिकरणाकडे 6 ते 14 वयोगटातील मुलांसंदर्भातील आकडेवारी नाही. जिल्हा स्तरावर माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागितली असता माहितीचे अर्ज जिल्ह्याकडून तालुक्याकडे, तालुक्याकडून थेट ग्रामपंचायतींपर्यंत टोलवले जात आहेत. 2011-12 हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी तरी शासन या संदर्भातील निर्णय घेणार आहे का?
6) कायद्याच्या कलम 9 (के) नुसार स्थलांतरीत कुटुंबातील मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाची आहे. किती स्थलांतरीत मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात आला? असे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारले असता एकाही स्थानिक प्राधिकरणाला त्याचे उत्तर देता आलेले नाही. शासन स्थलांतरीत मुलांसंदर्भात स्थानिक प्राधिकरणांना कसे जबाबदार ठरविणार आहे?
7) कायद्याच्या कलम 11 नुसार शासनाने 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने या संदर्भात काहीच पावले का उचललेली नाहीत?
8) कायद्याच्या कलम 12 नुसार विना-अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थी क्षमतेपैकी 25 टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाने नियम जारी करून प्रति विद्यार्थी खर्च सांगावयाचा आहे. त्यानुसार खाजगी शाळांना राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांवर होणाऱया खर्चाची प्रतिपूर्ती करावयाची आहे. शासनाने या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. शैक्षणिक वर्ष 2011-12साठी खाजगी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. शासनाने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने पुढील वर्षीही या तरतुदीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. खाजगी संस्था चालकांसोबतचे हितसंबंध या तरतुदीच्या अंमलबजावणीच्या आड येत आहेत का?
9) शाळेत प्रवेश देताना जन्माचा दाखला नसल्यास कोणत्या कागदपत्रांद्वारे मुलाचे वय निश्चित करण्यात यावे याबाबत राज्यशासनाने कलम 14 अनुसार नियमांद्वारे तरतूद करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर त्या वर्षात साधारणपणे किती कालावधीपर्यंत शाळेत प्रवेश दिला जावा. यासाठी शासनाने कालावधी निश्चित करावयाचा आहे. भारंभार शासन निर्णय जारी करणाऱया शालेय शिक्षण विभागाला यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात काय अडचणी आहेत?
10) कायद्याच्या कलम 18 नुसार कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर प्रत्येक शाळेने या कायद्यांतर्गत संबंधित प्राधिकरणाकडून मान्यतेचे प्रमाणपत्र मिळवायचे आहे. कायद्याला जोडलेल्या शेड्युलमधील निकषांची पूर्तता शाळांनी करणे अपेक्षित आहे. पूर्तता न करणाऱया शाळा अनधिकृत ठरविल्या जाऊ शकतात. सध्या मान्यता मिळून सुरू असलेल्या मात्र कायद्याने घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱया शाळांबद्दल शासनाची भूमिका काय असणार आहे? शासनाच्या स्वतःच्या शाळा म्हणजे जिल्हा परिषद व महानगरपालिकेच्या शाळा या निकषांची पूर्तता करतात काय?
शासनाच्या पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे अनधिकृत ठरणाऱया शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. अनधिकृत शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याची पूर्वीपासून तरतूद असूनही अनधिकृत शाळा चालतात, हे या शासन निर्णयात मान्य केलेले आहे. शासनाने सदर शासन निर्णयाप्रमाणे 30 जून 2011 नंतर किती शाळांवर कारवाई केली?
शासनाने या कायद्यातील निकषांच्या आधारे सर्व शाळांना (जरी त्यांना पूर्वी मान्यता दिलेली असेल तरीही) मान्यता देणे अपेक्षित आहे. मान्यता मिळविण्यासाठी कोणत्या प्रकारे अर्ज करावा हे नियमांद्वारे स्पष्ट केले जाणे अपेक्षित आहे. कायदा लागू झाल्याला एक वर्ष होत आले, संबंधित प्राधिकरणाने किती कालावधीत व कशा पद्धतीने मान्यता द्यावी, मान्यता कधी रद्द करता येईल, ती कशी करावी याबाबतही नियम आवश्यक आहे. मात्र शासनाने यासंदर्भात कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अद्याप एकाही शाळेला कायद्यांतर्गत मान्यता दिलेली नाही. शासन कायद्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहे?
11) कायद्याच्या कलम 22 नुसार प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळा विकास आराखडा बनवायचा आहे. विभागाने प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन न करणाऱया शाळांवर काय कारवाई होणार आहे? किती शाळांमध्ये अशा समित्या स्थापन झाल्या याची शासनाकडे काही माहिती आहे का? या समित्यांनी तयार केलेल्या विकास आराखड्याप्रमाणे शाळांचा विकास करण्यासाठी स्थानिक प्राधिकरणांमार्पत किती निधी उपलब्ध करुन दिला गेला?
12) याशिवाय शिक्षकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी शासनाने नियमांद्वारे तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. कायद्याच्या कलम 30नुसार इयत्ता आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणाऱया विद्यार्थ्यांना तसे प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. त्यासाठी नियमांमध्ये तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. या तरतुदी केव्हा अमलात येणार?
13) कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासनाला सल्ला देण्यासाठी सल्लागार समिती नेमली जाणे आवश्यक होते. अद्याप शासनाने अशी समिती का नेमलेली नाही?
