भारतातील स्त्रिया आता शिक्षण, राजकारण, प्रसार माध्‍यमे, कला आणि संस्कृती, सेवा क्षेत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक उपक्रमांमध्‍ये, क्षेत्रांमध्ये सहभागी होताना दिसतात.
भारतीय संविधानामध्ये सर्व भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार (कलम 14), देश व राज्याकडून होणा-या भेदभावापासून संरक्षण (कलम 15(1)), समान संधी (कलम 16), समान कामासाठी समान वेतन (कलम 39 (डी)) यांची हमी देण्यात आलेली आहे. ह्याच्‍या जोडीलाच स्त्रिया व मुले यांच्यासाठी विशेष कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला देण्यात आलेले आहेत (कलम 15 (3)), स्त्रियांच्‍या प्रतिष्‍ठेला हानी पोहोचविणा-या प्रथा बंद करणे (कलम 51 (ए) (ई)) आणि कामाच्या ठिकाणी न्‍याय्य व सुरक्षित परिस्थिति आणि प्रसूति साहाय्य देण्‍याची सोय (कलम 42).
भारतात स्त्री-पुरूष समतावाद 1970 च्या दशकांनतर सक्रिय झाला. स्त्रियांच्‍या गटांना एकत्र आणणारा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम मुद्दा मथुरा बलात्कार केस हा होता. मथुरा येथील एका पोलिस स्टेशनमध्‍ये एका तरूण मुलीवर बलात्कार करणारे आरोपी पोलिस निर्दोष सुटल्‍यानंतर 1979-1980 मध्‍ये एक व्यापक विरोध प्रदर्शन करण्‍यात आले. ह्या विरोधास राष्ट्रीय प्रसार माध्‍यमांमध्‍ये (मीडिया) व्यापक स्‍वरूपात प्रसिद्धी मिळाली आणि पुरावा अधिनियम, अपराध प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दंड संहिता यांच्‍यामध्‍ये सुधारणा करण्यासाठी आणि ‘कैदेतील बलात्कार श्रेणीचा’ समावेश करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्‍यात आले. स्त्री-भ्रूण हत्‍या, लिंगभेद, स्त्री आरोग्‍य आणि स्त्री साक्षरता यांसारख्‍या मुद्दयांवर स्त्री कार्यकर्त्या एकजुट झाल्‍या.
भारतात मद्यपानाचा संबंध साधारणपणे स्त्रियांवर होत असलेल्‍या हिंसेशी निगडित आहे, म्‍हणून आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओरिसा, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्‍ये पुष्‍कळशा स्त्री गटांनी/समूहांनी मद्य-विरोधी मोहिमेचा शुभारंभ केला. पुष्‍कळशा भारतीय मुस्लिम स्त्रियांनी शरीयत कायद्याच्या अंतर्गत स्त्रियांच्‍या हक्‍कांबाबत कट्टरतावादी नेत्‍यांनी केलेल्‍या व्याख्येवर प्रश्‍नचिन्‍ह लावले आहे आणि तिहेरी तलाक पध्‍दतीचा निषेध केला आहे. 1990 च्या दशकात, परदेशी संस्थांकडून मिळालेल्‍या अनुदानांमुळे स्त्रियांसाठीच्या नवीन एनजीओची स्थापना करण्यास मदत मिळाली. भारतात स्व-साहाय्य गट आणि सेल्‍फ एन्‍प्‍लॉयड विमेन्‍स असोसिएशन (सेवा) सारख्‍या गैर-सरकारी संघटनांनी (एनजीओ) स्त्रियांच्‍या हक्‍कांच्‍या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका वठविली आहे. पुष्‍कळशा स्त्रिया स्थानिक आंदोलनाच्‍या नेत्‍यांच्‍या स्‍वरूपात पुढे आल्‍या आहेत. उदाहरणार्थ, मेधा पाटकर यांनी नर्मदा बचाओ आंदोलनाची सुरूवात केली.
भारत सरकारने वर्ष 2001 हे महिला सबलीकरणाचे (स्वशक्ती) वर्ष म्‍हणून घोषित केले होते. स्त्रियांच्‍या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण (द नॅशनल पॉलिसी फॉर द एम्‍पावरमेंट ऑफ विमेन) 2001 मध्‍ये मंजुर करण्‍यात आले.
भारतीय संविधानामध्ये सर्व भारतीय स्त्रियांना समान अधिकार (कलम 14), देश व राज्याकडून होणा-या भेदभावापासून संरक्षण (कलम 15(1)), समान संधी (कलम 16), समान कामासाठी समान वेतन (कलम 39 (डी)) यांची हमी देण्यात आलेली आहे. ह्याच्‍या जोडीलाच स्त्रिया व मुले यांच्यासाठी विशेष कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला देण्यात आलेले आहेत (कलम 15 (3)), स्त्रियांच्‍या प्रतिष्‍ठेला हानी पोहोचविणा-या प्रथा बंद करणे (कलम 51 (ए) (ई)) आणि कामाच्या ठिकाणी न्‍याय्य व सुरक्षित परिस्थिति आणि प्रसूति साहाय्य देण्‍याची सोय (कलम 42).
भारतात स्त्री-पुरूष समतावाद 1970 च्या दशकांनतर सक्रिय झाला. स्त्रियांच्‍या गटांना एकत्र आणणारा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रथम मुद्दा मथुरा बलात्कार केस हा होता. मथुरा येथील एका पोलिस स्टेशनमध्‍ये एका तरूण मुलीवर बलात्कार करणारे आरोपी पोलिस निर्दोष सुटल्‍यानंतर 1979-1980 मध्‍ये एक व्यापक विरोध प्रदर्शन करण्‍यात आले. ह्या विरोधास राष्ट्रीय प्रसार माध्‍यमांमध्‍ये (मीडिया) व्यापक स्‍वरूपात प्रसिद्धी मिळाली आणि पुरावा अधिनियम, अपराध प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय दंड संहिता यांच्‍यामध्‍ये सुधारणा करण्यासाठी आणि ‘कैदेतील बलात्कार श्रेणीचा’ समावेश करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्‍यात आले. स्त्री-भ्रूण हत्‍या, लिंगभेद, स्त्री आरोग्‍य आणि स्त्री साक्षरता यांसारख्‍या मुद्दयांवर स्त्री कार्यकर्त्या एकजुट झाल्‍या.
भारतात मद्यपानाचा संबंध साधारणपणे स्त्रियांवर होत असलेल्‍या हिंसेशी निगडित आहे, म्‍हणून आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओरिसा, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्‍ये पुष्‍कळशा स्त्री गटांनी/समूहांनी मद्य-विरोधी मोहिमेचा शुभारंभ केला. पुष्‍कळशा भारतीय मुस्लिम स्त्रियांनी शरीयत कायद्याच्या अंतर्गत स्त्रियांच्‍या हक्‍कांबाबत कट्टरतावादी नेत्‍यांनी केलेल्‍या व्याख्येवर प्रश्‍नचिन्‍ह लावले आहे आणि तिहेरी तलाक पध्‍दतीचा निषेध केला आहे. 1990 च्या दशकात, परदेशी संस्थांकडून मिळालेल्‍या अनुदानांमुळे स्त्रियांसाठीच्या नवीन एनजीओची स्थापना करण्यास मदत मिळाली. भारतात स्व-साहाय्य गट आणि सेल्‍फ एन्‍प्‍लॉयड विमेन्‍स असोसिएशन (सेवा) सारख्‍या गैर-सरकारी संघटनांनी (एनजीओ) स्त्रियांच्‍या हक्‍कांच्‍या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका वठविली आहे. पुष्‍कळशा स्त्रिया स्थानिक आंदोलनाच्‍या नेत्‍यांच्‍या स्‍वरूपात पुढे आल्‍या आहेत. उदाहरणार्थ, मेधा पाटकर यांनी नर्मदा बचाओ आंदोलनाची सुरूवात केली.
भारत सरकारने वर्ष 2001 हे महिला सबलीकरणाचे (स्वशक्ती) वर्ष म्‍हणून घोषित केले होते. स्त्रियांच्‍या सबलीकरणासाठी राष्ट्रीय धोरण (द नॅशनल पॉलिसी फॉर द एम्‍पावरमेंट ऑफ विमेन) 2001 मध्‍ये मंजुर करण्‍यात आले.
